HC: उप निबंधक को भी निबंधक के सामान हक़ प्राप्त

24 जून 1969 और 26 जुलाई 2006 की अधिसूचनाओं के तहत निबंधक की शक्तियां प्राप्त है
Published: Tue, 15 Oct 2019 : Reporter by/Photo: Share

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इलाहबाद हाईकोर्ट ने नीरज कुमार व अन्य की याचिका पर आदेश देते हुए  कहा है की उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 128  के तहत उप निबंधक को भी निबंधक के सामान आदेश करने का अधिकार प्राप्त है।  उसे 24 जून 1969 और 26 जुलाई 2006 की अधिसूचनाओं के तहत निबंधक की शक्तियां प्राप्त है।  ऐसे में प्रबंध समिति को लेकर उत्पन्न किसी विवाद की शिकायत होने पर उपनिबंधक को आदेश करने और प्रबंध समिति के आदेश को रद्द करने का अधिकार भी  प्राप्त है।  

यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की खंडपीठ ने दिया है।  इस आदेश की खास बात यह है की याचिका पर 13 पृष्ठीय निर्णय को हिंदी में लिखा गया है।  

सहारनपुर की साधन सहकारी समिति बीरन, देवबंद के सभापति ने याचिका दाखिल कर सहकारिता उप निबंधक के उस आदेश को चुनौती दी जिसमे उप निबंधक ने समिति के पूर्व सभापति बाबूराम त्यागी के शिकायती पात्र का संज्ञान लेते हुए समिति के तीन सदस्यों द्वारा सभापति को सदस्य व सभपति पद से हटाने के निर्णेय पर रोक लगा दी थी।  

याची का कहना था की उप निबंधक को ऐसा आदेश करने का अधिकार नहीं है क्योकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धरा 128 के तहत ऐसा आदेश करने एक अधिकार निबंधक को है।  


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